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Bill Summary The Factories (Amendment) Bill, 2016
Prianka Rao prianka@prsindia.org August 10, 2016 PRS Legislative Research Institute for Policy Research Studies 3 rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg New Delhi – 110002 Tel: (011) 43434035-36 www.prsindia.org Bill Summary The Factories (Amendment) Bill, 2016 The Factories (Amendment) Bill, 2016 was introduced in Lok Sabha on August 10, 2016 by the Minister for Labour and Employment, Mr. Bandaru Dattatreya. The Bill amends the Factories Act, 1948. The Act regulates the safety, health and welfare of factory workers. The Bill amends provisions related to overtime hours of work. Power to make rules on various matters: The Act permits the state government to prescribe rules on a range of matters, including double employment, details of adult workers to be included in the factory’s register, conditions related to exemptions to certain workers, etc. The Bill gives such rule making powers to the central government as well. Powers to make rules for exemptions to workers: Under the Act, the state government may make rules to (i) define persons who hold management or confidential positions; and (ii) exempt certain types of adult workers (e.g. those engaged for urgent repairs) from fixed working hours, periods of rest, etc. The Bill gives such rule making powers to both, the central and state governments. Under the Act, such rules will not apply for more than five years. The Bill modifies this provision to state that the five-year limitation will not apply to rules made after the enactment of this Bill. Overtime hours of work in a quarter: The Act permits the state government to make rules related to the regulation of overtime hours of work. However, the total number of hours of overtime must not exceed 50 hours for a quarter. The Bill raises this limit to 100 hours. Rules in this regard may be prescribed by the central government as well. Overtime hours if factory has higher workload: The Act enables the state government to permit adult workers in a factory to work overtime hours if the factory has an exceptional work load. Further the total number of hours of overtime work in a quarter must not exceed 75. The Bill permits the central or state government to raise this limit to 115. Overtime in public interest: The Bill introduces a provision which permits the central or state government to extend the 115-hour limit to 125 hours. It may do so because of (i) excessive work load in the factory and (ii) public interest. DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information. You may choose to reproduce or redistribute this report for non-commercial purposes in part or in full to any other person with due acknowledgement of PRS Legislative Research (“PRS”). The opinions expressed herein are entirely those of the author(s). PRS makes every effort to use reliable and comprehensive information, but PRS does not represent that the contents of the report are accurate or complete. PRS is an independent, not-for-profit group. This document has been prepared without regard to the objectives or opinions of those who may receive it.
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बिल का सारांश कारखाना (संशोधन) बिल, 2016
प्रियंका राव prianka@prsindia.org 10 अगस्त, 2016 PRS Legislative Research ▪ Institute for Policy Research Studies 3 rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002 Tel: (011) 43434035-36 www.prsindia.org बिल का सारांश कारखाना (संशोधन) बिल, 2016 श्रम और रोजगार मंत्री िंडारू दत्तात्रेय ने 10 अगस्त, 2016 को लोकसभा में कारखाना (संशोधन) बिल, 2016 पेश ककया। बिल कारखाना एक्ट, 1948 में संशोधन करता है। यह एक्ट कारखाना श्रममकों की सरुक्षा, स्वास््य और कल्याण जैसे ववषयों को रेगुलेट करता है। बिल ओवरटाइम के घंटों से संिंधधत प्रावधानों को संशोधधत करता है। प्रवभिन्न प्रवषयों पर ननयम िनाने का अधिकार : एक्ट राज्य सरकार को ववमभन्न ववषयों के संिंध में ननयम िनाने की अनुमनत देता है, जैसे दोहरा रोजगार, कारखाने के रजजस्टर में वयस्क श्रममकों के वववरणों को शाममल करना, ववशेष ककस्म के काम करने वाले श्रममकों को एक्ट के प्रावधानों से मुक्त करने की शतें इत्यादद। बिल कें द्र सरकार को भी ऐसे ननयम िनाने का अधधकार देता है। श्रभमकों को िाविानों से मुक्त करने से संिंधित ननयम िनाने का अधिकार: एक्ट के तहत राज्य सरकार ननम्न के संिंध में ननयम िना सकती है : (i) कारखाने में प्रिंधकीय या कॉजन्िडेंमशयल पद पर आसीन व्यजक्त की पररभाषा और (ii) कुछ ककस्म के वयस्क श्रममकों (जैसे तत्काल मरम्मत का काम करने वाले श्रममक) पर काम के ननजचित घंटों, ववश्राम की अवधध इत्यादद से संिंधधत प्रावधानों के लागून होने की शत।त बिल ऐसे ननयम िनाने का अधधकार, कें द्र और राज्य सरकारों, दोनों को देता है। एक्ट के तहत ऐसे ननयम पांि वषत से अधधक लागूनह ं होंगे। बिल इस प्रावधान में पररवततन करता है और कहता है कक बिल के अमल में आने के िाद ननयमों के संिंध में पांि साल की सीमा लागूनह ं होगी। एक नतमाही के भलए ओवरटाइम के घंटे : एक्ट राज्य सरकार को ओवरटाइम के घंटों को रेगुलेट करने के संिंध में ननयम िनाने की अनुमनत देता है। लेककन एक नतमाह में ओवरटाइम के घंटों की कुल संख्या 50 से अधधक नह ं होनी िादहए। बिल इस समय सीमा को 100 घंटे करता है। इस संिंध में भी ननयम कें द्र सरकार द्वारा िनाए जा सकते हैं। अगर कारखाने में काम का दिाव हो तो ओवरटाइम : एक्ट कहता है कक अगर ककसी कारखाने में काम का अत्यधधक दिाव है तो राज्य सरकार वयस्क श्रममकों को कारखाने में ओवरटाइम काम करने की अनुमनत दे सकती है। लेककन एक नतमाह में ओवरटाइम के घंटे 75 से ज्यादा नह ं होने िादहए। बिल कें द्र और राज्य सरकारों को इस सीमा को िढाकर 115 करने की अनुमनत देता है। जनहहत में ओवरटाइम : बिल में एक प्रावधान ककया गया है जोकक कें द्र या राज्य सरकार को 115 घंटे की समय सीमा को 125 करने की अनुमनत देता है। ऐसा ननम्नमलखखत पररजस्िनतयों में ककया जा सकता है (i) कारखाने में काम का अत्यधधक दिाव होने पर और (ii) जनदहत में। अस्वीकरणः प्रस्तुत ररपोटत आपके समक्ष सूिना प्रदान करने के मलए प्रस्ततु की गई है। पीआरएस लेजजसलेदटव ररसित “पीआरएस”) की स्वीकृनत के साि इस ररपोटत का पणू त रूपेण या आमं शक रूप सेगैर व्यावसानयक उद्देचय के मलए पनु ःप्रयोग या पनु ववतत रण ककया जा सकता है। ररपोटत में प्रस्ततु वविार के मलए अतं तः लेखक या लेखखका उत्तरदायी हैं। यद्यवप पीआरएस ववचवसनीय और व्यापक सूिना का प्रयोग करने का हर सभं व प्रयास करता है ककंतु पीआरएस दावा नह ं करता कक प्रस्ततु ररपोटत की सामग्री सह या पणू त है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकार समहू है। ररपोटत को इसे प्राप्त करने वाले प्रियंका राव prianka@prsindia.org 10 अगस्त, 2016 PRS Legislative Research ▪ Institute for Policy Research Studies 3 rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002 Tel: (011) 43434035-36 www.prsindia.org व्यजक्तयों के उद्देचयों अिवा वविारों से ननरपेक्ष होकर तैयार ककया गया है। यह सारांश मलू रूप से अंग्रेजी में तैयार ककया गया िा। दहंद रूपांतरण में ककसी भी प्रकार की अस्पष्टता की जस्िनत में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पजुष्ट की जा सकती है।